‘370 हटाने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं’
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट इस बात का आकलन कर रहा है कि इसे निरस्त करना क्या संवैधानिक रूप से सही था? भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां इसके निवासियों की इच्छा सिर्फ स्थापित संस्थानों के जरिए सुनिश्चित की जा सकती है।’
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