अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है केजरीवाल सरकार
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में बवाल बढ़ गया है। केंद्र द्वारा SC के फैसले को पलटने के बाद केजरीवाल सरकार आक्रामक हो गई है। केजरीवाल अध्यादेश की तथ्यात्मकता को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में केंद्र को यह साबित करना होगा कि इस मामले में ‘तत्काल कार्रवाई’ की आवश्यकता क्यों थी व अध्यादेश सिर्फ विधायिका में बहस व चर्चा को दरकिनार करने के लिए जारी नहीं किया गया था।









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