मोदी सरकार से SC का सीधा सवाल, ‘इंटरनेट बंद करने का कोई प्रोटोकॉल है?’
राज्यों में इंटरनेट बैन के मामले में दर्ज जनहित याचिका पर SC ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इंटरनेट बंद करने का कोई प्रोटोकॉल है या नहीं? याचिका में दावा किया गया कि प्रशासन के इस कदम से बुनियादी सुविधाओं में बाधा आ रही है। कोर्ट ने कहा कि वो याचिका में पक्ष बनाए गए 4 राज्यों की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी करेगा।
Leave a Reply