UP की 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक आगे भी बरकरार रहेगी। OBC जातियों को SC में शामिल करने को चुनौती देने वाली PIL पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे आगे बढ़ा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इसपर स्टे लगाया था। 5 साल बाद भी मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
UP की 18 पिछड़ी जातियों को SC में शामिल होने के लिए करना होगा इंतजार
UP की 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक आगे भी बरकरार रहेगी। OBC जातियों को SC में शामिल करने को चुनौती देने वाली PIL पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे आगे बढ़ा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इसपर स्टे लगाया था। 5 साल बाद भी मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
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