ITR filling deadline extended to 31st December 21, टैक्सपेयर्स को राहत, ITR फाइलिंग की अंतिम तिथी बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (CBDT) ने उन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल नहीं की है।

According to Finance Ministry

On consideration of difficulties reported by the taxpayers in filing of Income Tax Returns(ITRs) & Audit reports for AY 2021-22 under the ITAct, 1961, CBDT further extends the due dates for filing of ITRs & Audit reports for AY 21-22. Circular No.17/2021 dated 09.09.2021 issued.

सीबीडीटी ने बताया कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है, ”असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी. इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था. अब इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है.”

नए पोर्टल में दिक्कतें
इनकम टैक्स विभाग ने नया पोर्टल लांच किया है और इसमें लगातार दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से करदाताओं के लिए आइटीआर फाइलिंग प्रोसेस पूरा करना मुश्किल हो गया है। इस साल सरकार ने दूसरी बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बढ़ाई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट उन करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं किया जाना है।

ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब टैक्सपेयर्स को नये आईटीआर पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो रही है। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस को पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। दरअसल, इस पोर्टल को इन्फोसिस ने ही बनाया है।

67,400 करोड़ रुपये का रिफंड : इस बीच, चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 67 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स रिफंड जारी किया है। बीते दिनों आईटी डिपार्टमेंट ने बताया था कि एक अप्रैल, 2021 से 30 अगस्त, 2021 के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है।

ऑडिट रिपोर्ट जमा होगी 15 जनवरी तक

इसी तरह इनकम टैक्स कानून के किसी प्रावधान के तहत जमा की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को पहले 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया था. अब इसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 कर दी गई है. इसी तरह कुछ प्रावधानों के लिए लास्ट डेट को 28 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है.