Kisan Bill Update : सरकार कृषि कानूनों के मामले में खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साथ दिया संदेश

सरकार कृषि कानूनों के मामले में खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साथ दिया संदेश
नई दिल्लीः सरकार ने कृषि कानूनों के मामले में खुद हस्तक्षेप करने से बचने और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने का साफ संदेश दिया। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी आशय का साफ संदेश दिया है ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि वर्तमान में कृषि कानूनों की लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरा सम्मान और उसका पालन करेगी। वही हमने भी कहा कि सरकार किसान संगठनों को कोई नया प्रस्ताव नहीं देगी सरकार ने अपनी ओर से और उसका पालन करेगी। सरकार ने अपनी ओर से स्थगित करने वह सर्व पक्षीय समिति बनाने का सबसे अच्छा प्रस्ताव पहले ही दे दिया था अब इससे आगे सरकार कुछ नहीं करेगी।

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