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पेट्रोल-डीजल: जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्य-केंद्र ने एक दूसरे के पाले में डाली गेंद

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पेट्रोल-डीजल की कीमताें पर बीते सप्ताह सदन में हुए हंगामे के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र के पास पेट्रोल-डीजल और विमानों के ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिथुन रेड्डी ने इस मामले को उठाते हुए कहा, पेट्रो पदार्थों की बढ़ी कीमतों की मार से लोगों को बचाने के लिए इसे जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है।

सीतारमण ने बताया कि कानूनी तौर पर जीएसटी परिषद को यह बताना होगा कि किस तारीख से पेट्रोलियम पदार्थोंं, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, डीजल व एटीएफ को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब तक सरकार के पास परिषद से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जीएसटी परिषद में केंद्र व राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं और अंतिम फैसला इन्हें ही लेना है।

जेटली ने दिया था प्रस्ताव उसे ही माने सरकार:


जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पेट्रो पदार्थों को जीएसटी में लाने का भी प्रस्ताव है। इस पर विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, जरूरत इस बात की है कि केंद्र जीएसटी परिषद की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाए। मगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही।

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