Delhi Liquor Shops Delhi में शराब पीना होगा मुश्किल! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी प्राइवेट Liquor Shops, आखिर क्या है माज़रा
नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के अनुसार दिल्ली के सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था, उसे अब आगे जारी नहीं किया जाएगा. जानिए विस्तार से.
Senior Citizens के लिए शानदार मौका
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के अनुसार, नई आबकारी नीति तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है, जिनमें से 20 जोन में लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाकी 12 जोन की फाइनेंसियल बिड्स जल्द जारी हो जाएगी. दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत नई दुकानें खोली जाएंगी, तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी.
Delhi Liquor Shops नए नियम
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति से इस पूरी प्रणाली में बहुत कुछ बदला जाएगा. इसके साथ ही बता दें कि किसी भी शराब की दुकान के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट की दुकान होना जरूरी होगा.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले महीने से प्राइवेट शराब की दुकानें (Alcohol Outlets) बंद हो जाएगी। एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानि 45 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। इससे दिल्ली में शराब का संकट पैदा होने की आशंका है। दरअलस नई शराब नीति (New Liquor Policy) लागू होने के कारण एक अक्टूबर से केवल सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकानें खुली रहेंगी और प्राइवेट शराब की दुकानें 16 नवंबर तक बंद होने जा रही हैं।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने सभी सरकारी शराब की दुकानों को आने वाले दिनों में मदिरा की संभावित कमी से निपटने के लिए पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि सभी प्राइवेट शराब की दुकानें (Private Liquor Shops) 30 सितंबर तक अपना कारोबार बंद कर देंगी।
Delhi Liquor Shops नए नियम
नई आबकारी नीति के तहत 30 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के करीब 260 प्राइवेट शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। दिल्ली में कुल 850 शराब की दुकानों में से केवल दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित शराब दुकानें 16 नवंबर तक खुली रहेंगी। खुली बोली के जरिए लाइसेंस हासिल करने वाले नए लोग 17 नवंबर से बाजार में आएंगे और 850 दुकानों का संचालन करेंगे।
आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि शराब की कमी न हो इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह डेढ़ महीने का परिवर्तनकाल है जिसके बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी। हमने पहले ही 16 नवंबर तक शराब की दुकान चलाने वाली सरकारी एजेंसियों को मांग के मुताबिक स्टॉक रखने को कहा है।
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दिल्ली शराब व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि साकेत जैसे कुछ इलाकों में प्राइवेट शराब की दुकानों ने शेष स्टॉक बेचने के बाद अपनी दुकान पहले ही बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि शराब की कमी होना तय है क्योंकि प्राइवेट दुकानदारों के पास बेहतर स्टॉक हुआ करता था।
उन्होंने कहा कि शहर की सभी प्राइवेट दुकानों को एक साथ बंद करने से कमी पैदा होगी, क्योंकि सरकारी दुकानें मांग को पूरा नहीं कर सकतीं हैं, क्योंकि वे भी 17 नवंबर से पहले अपनी दुकानें बंद करने की प्रक्रिया में हैं।
शहर में शराब की दुकानों में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली शराब बिक्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा ने दावा किया कि प्राइवेट दुकानें बंद होने के बाद लगभग 3,000 लोगों की नौकरी चली गई है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) लागू की गई है. इसके लागू होने के बाद अब शराब के कारोबार में कई बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं. सरकार की ओर से एक अक्टूबर से सभी प्राईवेट शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. इस दौरान सिर्फ सरकारी शराब की दुकानों को ही खुलने की अनुमति होगी. यानी आने वाले समय में दिल्ली में शराब की भारी किल्लत होने की संभावना भी जताई जा रही है.
जानकारी के मुताबिक नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लागू होने के बाद अब शराब की बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाईसेंस को लेकर भी नए मानक तैयार किए गए हैं. दिल्ली में मौजूदा सभी प्राईवेट और सरकारी शराब की दुकानों को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना पर काम किया जा रहा है. नए फैसले से एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच यानि करीब 45 दिनों तक लोगों को सिर्फ सरकारी शराब की दुकानों पर ही शराब मिलेगी. इसकी वजह से इन दुकानों पर लंबी कतार लगने और आउट ऑफ स्टॉफ होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.
इस बीच देखा जाए तो नई नीति लागू होने के बाद शराब की किल्लत पैदा ना हो, इसको लेकर विभाग ने योजना तैयार की है. विभाग की ओर से एक अक्टूबर से 47 दिनों के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है. लेकिन यह कितना कारगर साबित होगा, इस पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं.
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