दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा-निर्देश तय किए
सरकारी अधिकारियों के लिए राहत की खबर
सरकारी अधिकारी को समन करने या व्यक्तिगत सामने पेश होने से पहले हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस को प्राथमिकता देंगे,
सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी,
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बात दोहराने का समय आ गया है
कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए।
जब किसी अधिकारी को अदालत में बुलाया जाता है तो अदालत की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ती है।
अदालत के प्रति सम्मान की मांग नहीं की जानी चाहिए,
बल्कि उसे आदेश दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक अधिकारियों को बुलाकर इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है,
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