जन मिडीया सवाददाता (देहरादुन)आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चम्पावत के टनकपुर में ₹4275.48 लाख की 17 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा कई योजनाओं की घोषणाएं भी की गयी।
उन्होंने चम्पावत शहर के मरम्मत किए गए आंतरिक मार्गों, #COVID19 की रोकथाम हेतु उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में 4 बेड के आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, ऑक्सीजन पाइप लाइन एवं फायर स्टेशन टनकपुर में आवासीय/अनावासीय भवनों के लोकार्पण के साथ ही चम्पावत में ईवीएम और वीवीपीएटी गोदाम, जीआईसी सुखिढांग, जीएसएस नीड़ एवं जीआईसी दियुरी में साइंस लैब, कंप्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम व लाइब्रेरी का लोकार्पण किया।
उन्होंने जीएचएस पल्सों में साइंस लैब, कंप्यूटर कक्ष एवं क्लास रूम, पूर्णागिरि मेले में समस्त अवस्थापना सुविधा तथा रास्ते, शौचालय, साइनेज, जिला ऑडिटोरियम चम्पावत के अवशेष कार्य, अग्निशमन उपकरणों एवं डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर एकेडमीक ब्लॉक का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा सीलिंगटाक में स्थित टी- टूरिज्म हट की मरम्मत, व्यू प्वाइंट कैफेटेरिया टिकट हाउस तथा फेंसिंग कार्य, चम्पावत में ग्राम ख़िरद्वारी में 1 सोलर चलित लिफ्ट एवं भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चम्पावत के भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने बनबसा में गैस एजेंसी, ग्राम झालाकूड़ी में क्वेरेला नदी एवं ग्राम कोठौल, किचैल, घस्यारामण्डी बस्ती की सुरक्षा हेतु शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य की घोषणा के साथ ही उचौलीगोट में शारदा नदी के तट पर स्नान घाट निर्माण के साथ विभिन्न सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की साथ ही बनबसा में सिडकुल निर्माण और टनकपुर में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर को शीघ्र संचालित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि ग्राम प्रधानों का मानदेय ₹1500 से बढ़ाकर ₹3500 किया जाएगा साथ ही ग्राम प्रधानों को ₹10,000 की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जायेगी। 500 पंचायत घरों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
इस अवसर पर लगभग 160 से अधिक जनसमस्याओं का पंजीकरण, जिनके निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री श्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। (खबर सौजन्य से सूचना एवम्ं जनसम्पर्क विभाग उतराखड सरकार द्वारा)
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