चुनावी वर्ष में सरकार का तोहफा प्रधानो को गजटेड अफसरों के बराबर वेतन
अधिकार में वृद्धि के साथ देश में प्रधानों के हालात भी बदलने जा रहे हैं ।अब प्रधान राजपत्रित अधिकारी होंगे तथा उन्हें लेवल 7 तहत प्रतिमाह 44900 रुपए वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के बाद कार्मिक एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इसके लिए लोक जनप्रतिधित्व अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन कर लिए गए हैं ।चुनावी वर्ष में प्रदेश की योगी आदित्य सरकार ने गांव की सरकार को होली का तोहफा दिया है। आगामी महीने में पंचायतों के लिए चुनाव होने जा रहे है चुने हुए प्रधानो को सरकार के फैसले का लाभ मिलेगा। इन्हें वेतन पंचायती राज विभाग से दिया जाएगा। इसके लिए विभाग का अलग बजट और खाता होगा। जिला पंचायती राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि विधायक और सांसद की तरह प्रधानो के लिए वेतन के लिए अलग से प्रावधान किए जाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।
हर वर्ष वेतन में 106करोड़ से अधिक खर्च होंगे।


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