लोक सभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधित बिल) 2021 (GNCTD Bill) पेश किए जाने का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल दिल्ली पर आक्रामक तरीके से राज करेंगे, वो भी गृह मंत्रालय के जरिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी केंद्र सरकार के बिल का विरोध किया है। चिदंबरम का कहना है कि ये बिल लोकतंत्र के खिलाफ है और दिल्लीवालों का अपमान करता है। नया बिल आने के बाद दिल्ली का उपराज्यपाल केंद्र सरकार के लिए वायसराय हो जाएगा, जो अपने बॉस का काम पूरा करेगा।
आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी इस मसले पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक, हर कोई केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और दिल्ली सरकार के अधिकार खत्म करने का आरोप लगाया जा रहा है।
दावा है कि केंद्र द्वारा नए बिल के पास होने के बाद दिल्ली में उपराज्यपाल के पास अधिक अधिकार होंगे। विधानसभा से इतर भी कई ऐसे मामले होंगे, जिनमें अब राज्य सरकार को उपराज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी होगा।
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