सभी सीमाओं पर किसानों से घिरी दिल्ली के हजारों किसान पिछले पांच वर्षों से अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) न मिलने का दंश झेल रहे हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार से की गई किसानों की मांग की अनसुनी कर दी गई। इसलिए देशव्यापी किसान आंदोलन में दिल्ली के किसान भी शामिल हो रहे हैं। इससे उनको भी अपनी मांगों पर जल्द सुनवाई का इंतजार है।
किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र द्वारा लागू किया गया कानून जब असर दिखाएगा तो APMC एक्ट कमजोर होगा, जो मंडियों को ताकत देता है. ऐसा होते ही MSP की गारंटी भी खत्म होने लगेगी जिसका सीधा नुकसान भविष्य में किसान को उठाना होगा. यही कारण है किसान चाहते हैं कि MSP को कानून का हिस्सा बना दिया जाए.
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