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हाईकोर्ट ने किसानों पर लिया अहम फैसला संगठन और राज्यों का हुआ गठन

किसान आंदोलन पर दिल्ली सरकार द्वारा हुई बातचीत 12 किसान संगठन व पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है। सरकार ने किसानों से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्तालाप कर ली।

उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के किसानों ने किया धरना प्रदर्शन

इसके मुताबिक, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल केबैठक में भाग लेने वाले सभी किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।कृषि कानूनों को लागू करने पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी और समिति से सभी हितधारकों से चर्चा के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।दो महीने से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं।

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