एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि चुनावों के दौरान सियासी दलों द्वारा किए गए मुफ्त उपहारों के वादे को रिश्वत घोषित करने और राजनीतिक दलों को चुनाव पूर्व मुफ्त सुविधाओं के वादे करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए।