ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल बोर्ड टेंडरिंग मामले में समन जारी किया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड टेंडरिंग केस के संबंध में उन्हें समन जारी किया है। यह घटना कुछ दिनों के बाद आती है जब केजरीवाल ने शराब नीति के मामले में जमानत प्राप्त की थी। समन, धनप्रदूषण अधिनियम (PMLA) के धारा 50 के तहत जारी किया गया है, जिसमें केजरीवाल को ED के समक्ष सोमवार, 18 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

ED दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और आपराधिक कारोबार के धोखाधड़ी की जांच कर रहा है। इसके अलावा, उसने शराब नीति के मामले में केजरीवाल को नौवें समन जारी किया है और उसे 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। बताया जाता है कि केजरीवाल ने इस मामले में आठ पिछले समन को छोड़ा था और हाल ही में एक दिल्ली कोर्ट से जमानत प्राप्त की थी।

दिल्ली बोर्ड केस में समन के प्रति प्रतिक्रिया में, आप पार्टी के नेता और दिल्ली मंत्री अतिशी ने कहा कि इस मामले के बारे में कोई नहीं जानता और यह समन भेजा जा रहा है क्योंकि “प्रधानमंत्री मोदी को यह शंका है कि क्या वह शराब नीति के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे।” उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक पूर्व योजना बनाने का आरोप लगाया।

इस साल फरवरी में, ED ने अपनी पैसे की धोखाधड़ी जांच में आम आदमी पार्टी (AAP) के लोगों से जुड़े 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। इन छापों में केजरीवाल के व्यक्तिगत सचिव बिभाव कुमार, AAP सांसद एनडी गुप्ता, और पूर्व दिल्ली जल बोर्ड सदस्य शलाभ कुमार शामिल थे।

अब तक, ED ने पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को मामले में गिरफ्तार किया है। जांच का दावा किया जा रहा है कि CBI द्वारा दर्ज किए गए मामले के आधार पर जांच शुरू की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अरोड़ा ने NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38.02 करोड़ रुपये से अधिक का डीजे बी कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया, जो कि तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था। इसके बाद, उसे कहा जाता है कि NKG इंफ्रास्ट्रक्चर ने काम को अग्राह्य किया, जो अग्रवाल की संपत्ति है।

जांच में, अग्रवाल ने कहा है कि वह पैसे प्राप्त करने के बाद, उसने लगभग 3 करोड़ रुपये को अरोड़ा को नगद और बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया। एजेंसी दावा करती है कि अरोड़ा के संबंधित सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों का उपयोग घूसखोरी राशियों को स्थानांतरित करने के लिए किया गया, साथ ही नगद भी प्राप्त हुआ।

जांच के संदर्भ में इस समय केजरीवाल की पॉलिटिकल पारिस्थितिकि को और भी जटिल बना दिया गया है, जिससे उन्हें और आम आदमी पार्टी (AAP) को महसूस करना पड़ सकता है। जांच के परिणाम को संवेदनशीलता से देखा जाएगा, क्योंकि यह लोकसभा चुनावों और बाद में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

The troubles seem to be escalating for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal as the Enforcement Directorate (ED) has issued a summon to him in connection with the Delhi Jal Board tendering case. This development comes just days after Kejriwal secured bail in the liquor policy case. The summon, issued under section 50 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), requires Kejriwal to appear before the ED on Monday, March 18.

The ED is investigating allegations of illegal tendering in the Delhi Jal Board and the laundering of alleged proceeds of crime. This adds to the challenges already faced by Kejriwal, who has been issued a 9th summon in the liquor policy case, with a directive to join the probe on March 21. Kejriwal has reportedly skipped eight previous summons in this case.

Reacting to the summon in the Delhi Jal Board case, AAP leader and Delhi Minister Atishi expressed confusion, stating that they were unaware of the details of the case. She suggested that the summon might be an attempt by the central government to arrest Kejriwal, especially in light of his recent bail in the liquor policy case.

The ED’s probe into the Delhi Jal Board case gained momentum in February this year when it conducted raids at 10 locations associated with individuals linked to the Aam Aadmi Party (AAP). These raids were part of the agency’s money laundering investigation. Among those targeted were Kejriwal’s personal secretary Bibhav Kumar, AAP MP ND Gupta, and former Delhi Jal Board member Shalabh Kumar.

So far, the ED has arrested retired chief engineer Jagdish Kumar Arora and contractor Anil Kumar Aggarwal in connection with the case. The probe is said to stem from a case filed by the Central Bureau of Investigation (CBI), alleging irregularities in the awarding of a DJB contract worth over Rs 38.02 crore to NKG Infrastructure Limited, which allegedly did not meet the technical eligibility criteria. It is further alleged that NKG Infrastructure sub-contracted the work to Integral Screws, a firm owned by Aggarwal.

The ED’s investigation suggests that after receiving funds, Aggarwal transferred about Rs 3 crore to Arora through cash and bank accounts. The agency claims that bank accounts of close associates of Arora and their relatives were used to transfer bribe amounts, with cash also allegedly changing hands.

As the probe unfolds, it adds another layer of complexity to the political landscape, with implications for both Kejriwal and the AAP. The outcome of the investigation will be closely watched, as it could have significant ramifications in the run-up to the Lok Sabha elections and beyond.