
“Empowering India: Key Cabinet Decisions Unveiled – DA Hike, AI Mission, and More”
“सशक्त भारत: कैबिनेट की 6 महत्वपूर्ण निर्णय – DA हाइक, भारत ए.आई. मिशन, और भी”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बुधवार को एक श्रृंगारिक दिन मनाकर आर्थिक वृद्धि की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। विभिन्न क्षेत्रों को पत्तने और ‘भारत ए.आई. मिशन’ के साथ तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने की संकेत देने वाले इस बैठक में छह प्रमुख निर्णयों की अनुमति दी गई है। यहां इस मीटिंग पर मंजूर किए गए छह महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का विस्तार: सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के समर्थन के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल्स तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए ₹300 की निर्देशक सब्सिडी की मंजूरी दी। यह पहल, जो 2024-25 की आरंभिक होगी, ₹12,000 करोड़ का खर्च करेगी।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए डीयरनेस अलाउंस में वृद्धि: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीयरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनधारियों के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होने वाली इस नई दर का अध्ययन, बेसिक पे/पेंशन के 46 प्रतिशत की मौजूदा दर के ऊपर 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- भारत ए.आई. मिशन: कैबिनेट ने ₹10,371.92 करोड़ की अनुमति के साथ पाँच वर्षों के लिए एक समृद्धि भरे ‘भारत ए.आई. मिशन’ को मंजूरी दी। इसके साथ ‘इंडिया में ए.आई. बनाने’ और ‘भारत के लिए ए.आई. काम करने’ के दृष्टिकोण के साथ, यह मिशन भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखता है।
- रॉ जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि: किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने 2024-25 के लिए रॉ जूट के लिए MSP को ₹285 बढ़ाकर प्रति क्विंटल ₹5,335 किया। इससे सुनिश्चित होगा कि किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना मिले।
- रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा: सुरक्षा कैबिनेट ने 34 नए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए होंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा घरेलू रूप से निर्मित किया जाएगा, जिससे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा: कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,037 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2180 आवेदनों को संभालना है, जिससे योजना की अवधि के दौरान लगभग 83,000 कर्मचारियों के लिए सीधे रोजगार के अवसर बनेंगे।
इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि सरकार विभिन्न चुनौतियों का सामना करने, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोएक्टिव दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार, कृषि, रक्षा, और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीतिक फोकस से स्पष्ट है कि सरकार एक मजबूत और स्वायत्त भारत के लिए एक समृद्धि भरे सामग्री का संवाद प्रस्तुत कर रही है।
Empowering India: DA में 4% की हाइक, सिलेंडर पर ₹300 की छूट, किसानों को भी खुश करेगी सरकार
“Empowering India: Key Cabinet Decisions Unveiled – DA Hike, AI Mission, and More”
The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, announced a series of impactful decisions on Wednesday, addressing various sectors and demonstrating the government’s commitment to inclusive growth. From providing a special Women’s Day gift to advancing technology with the ‘India AI Mission,’ here is a breakdown of the six major decisions approved during the meeting.
- Subsidy Boost for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Beneficiaries: The government extended support to beneficiaries of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana by approving a targeted subsidy of ₹300 per 14.2 kg cylinder for up to 12 refills per year. This initiative, set to commence on April 1, 2024, until March 31, 2025, aims to empower households and enhance clean energy access. Union Minister Piyush Goyal emphasized that this decision would incur a total expenditure of ₹12,000 crores.
- Dearness Allowance Hike for Government Employees: In a move benefiting government employees and pensioners, the Cabinet approved a 4 percent hike in Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR). Effective from January 1, 2024, this decision represents a positive step towards addressing economic concerns and improving the financial well-being of the workforce.
- India AI Mission: The Cabinet gave a nod to the comprehensive national-level ‘India AI Mission,’ allocating ₹10,371.92 crores for a five-year plan. Aligned with the vision of ‘Making AI in India’ and ‘Making AI Work for India,’ this mission aims to propel India’s advancements in artificial intelligence, fostering innovation and research in the field.
- MSP Increase for Raw Jute: To support farmers engaged in jute cultivation, the Minimum Support Price (MSP) for raw jute was raised by ₹285 to ₹5,335 per quintal for the year 2024-25. This decision ensures a fair return, aligning with the government’s commitment to providing farmers with prices at least 1.5 times the production cost.
- Boost to Defense Capabilities: The Cabinet Committee on Security approved the procurement of 34 new ALH Dhruv helicopters for the Indian Army and Indian Coast Guard. Manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, these helicopters will significantly enhance the capabilities of the armed forces, strengthening national security.
- Industrialization Push in Northeast India: A ₹10,037-crore scheme aimed at promoting industrialization in the Northeast region received Cabinet approval. Envisaging around 2180 applications, this scheme is expected to generate approximately 83,000 direct employment opportunities, fostering economic growth and development in the region.
In conclusion, these decisions underscore the government’s proactive approach to address diverse challenges, stimulate economic growth, and enhance India’s capabilities across various sectors. The strategic focus on women’s empowerment, technological innovation, agriculture, defense, and regional development reflects a comprehensive vision for a stronger and self-reliant India.