लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ‘विकसित भारत 2047’ पर हुआ विचार-मंथन
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “विकसित भारत 2047” के लिए विजन दस्तावेज पर मंथन किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों ने अगले 5 सालों के लिए विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की। यह बैठक उस दिन के बाद हुई, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 16 राज्यों की 195 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों ने मई 2024 में नई सरकार बनने के बाद तेजी से लागू करने के लिए पहले 100 दिनों की कार्य योजना पर भी चर्चा की। चुनाव आयोग (ECI) किसी भी समय लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर सकता है और चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है।
“विकसित भारत” के खाके को दो साल की लंबी तैयारी के बाद तैयार किया गया था। इसमें मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षा जगत, उद्योग जगत, नागरिक समाज और वैज्ञानिक संगठनों के बीच व्यापक विचार-विमर्श शामिल था। युवाओं को सक्रिय बनाना एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें उनके विचारों, सुझावों और जानकारियों को सक्रिय रूप से एकत्रित किया गया। सरकार ने विभिन्न स्तरों पर 2700 से अधिक बैठकें, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन किया, जिसमें 20 लाख से अधिक युवाओं से विचार प्राप्त किए गए।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, व्यापार संचालन को सुगम बनाना, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हैं।
2047 तक ‘विकसित राष्ट्र’ बनने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों ने बार-बार 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के महत्व पर बल दिया है। यह योजना अंतरिम बजट 2024 का भी हिस्सा थी, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं और रणनीतियां बनाईं, जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए दिशा और विकास दृष्टिकोण का संकेत देती हैं।
पीएम मोदी ने शुक्रवार को धनबाद में अपने संबोधन में कहा, “हमें 2047 से पहले अपने देश को ‘विकसित’ बनाना है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है… भारत ने सभी अपेक्षाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए आर्थिक विकास दर 8.4 प्रतिशत रही… ‘विकसित भारत’ के लिए झारखंड को विकसित राज्य बनाना भी उतना ही जरूरी है।”