समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र

कृषि, ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण

‘सभी फसलों के लिए एम.एस.पी. प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।’
‘सभी किसानों को चार साल के भीतर यानि 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा’
सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें ‘2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त’ दी जाएगी।

सभी ‘किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन’ की व्यवस्था की जाएगी।

सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलिण्डर मुफ्त में दिया

जाएगा।

सभी दोपहिया वाहन मालिकों को प्रति माह एक लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह तीन लीटर पेट्रोल/ 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी।

युवा एवं रोजगार

‘अर्बन इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट’ मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण
‘महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण’ पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों (सामान्य, ईडब्लूएस, एससी एवं एसटी) की महिलाएं शामिल होंगी।
‘वूमेन पॉवर लाइन 1090 को दुबारा मजबूत किया जाएगा’ 1090 के अंतर्गत ई-मेल, वाट्सऐप के जरिए एफ.आई.आर. की व्यवस्था भी की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रिजोल्यूशन एवं इनवेस्टीगेशन की व्यवस्था की जाएगी।
लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त किया जाएगा’ ‘कन्याविद्याधन योजना’ को दोबारा शुरू किया जाएगा इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को ₹36000 की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
श्रमिक सशक्तिकरण
सामाजिक न्याय

10 ‘समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुँचेगा।

11 ‘समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर’ स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज्ड दरों पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली’ की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है।

‘डायल 1890 मजदूर पॉवर लाइन’ की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी।
कारीगरों / श्रमिक पेंशन 18000 रुपए सालाना की दर से बुनकरों, ज़रदोज़ी कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी।
शिक्षा
‘सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था एक साल के भीतर सभी गाँवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100/112 से लिंक किया जाएगा। यूपी 100/112 जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, को दुबारा तकनीक से जोड़कर सशक्त किया जाएगा, ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों एवं तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित, हेट क्राईम के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का पालन करेगी।
‘प्राथमिक शिक्षा’ को गुणवत्ता पूर्ण बनाया जाएगा, हर जिले में मॉडल स्कूल बनाये जायेंगे एवं ‘विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा।’
‘लैपटॉप वितरण’ राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा

‘कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूदा बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से तीन गुना ज्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10 फीसदी होगा इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा।
कानून व्यवस्था

एम. एस. एम. ई.

‘स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक’ की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्वियों, कलाकारों एवं शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर’ के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एम. एस.एम.ई. क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मैटीरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई-कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। ‘कारीगर बाजार’ की स्थापना की जाएगी।

उद्योग

‘सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल- ऑफिस, ई-ऑफिस की स्थापना की जाएगी।
सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
‘300 यूनिट बिजली मुफ्त’ घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ‘सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों की RCC से बनाया जाएगा ‘ ‘क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन’ सभी गाँवों एवं शहरों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। ‘प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा।

‘फ्री वाई-फाई जोन’ सभी गाँवों एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा।

शहरी विकास

शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फारेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी’ की व्यवस्था की जाएगी। ‘हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्तिसंगत बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम को लाया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों का कल्याण
‘पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी।’
शिक्षा